नेपालको संविधानको भाग ३३ धारा २४२ को उपधारा (१) मा लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्ति गर्दा आयोगका सदस्यहरूमध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त  हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

लोक सेवा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ?

नेपालको संविधानको धारा २४३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम तोकिएको छ: 

(१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उमेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि "निजामती सेवाको पद" भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवाको पद सम्झनु पर्छ ।  

(२) निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिईने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।  

स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि "संगठित संस्था" भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्छ । 

(३) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । 

(४) कुनै  संगठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ । 

(५) नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन । 

(६) देहायका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ :– 

   (क)  संघीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,

   (ख)  संघीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा, 

   (ग)   संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, 

   (घ)   कुनै एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट संघीय निजामती सेवाको पदमा वा संघीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, 

   (ङ)  लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र 

   (च)   संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको  विषयमा ।

(७) उपधारा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(८) लोक सेवा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । 

(९) लोक सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । 

नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगको के कस्तो संरचनात्मक ढाँचाको व्यवस्था गरेको छ ?

नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगको संघीय र प्रादेशिक स्वरुपको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार नेपालको संविधानको धारा २४२ मा नेपालमा लोक सेवा आयोग रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने प्रावधान राखेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भनी मार्ग निर्देश गरेको छ । यसरी संघीय संसदले बनाएको कानूनले निर्धारण गरेको आधारभूत मूल्य, मान्यता, पद्धति, सामान्य सिद्धान्त लगायतको परिधिभित्र रही प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यहरु स्वायत्त रुपमा सम्पादन गर्ने परिकल्पना वर्तमान संविधानले गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको चरण सँगसँगै यी कानून, नीति र संरचनाहरु क्रमिक रुपले स्थापित हुने छन् । 

लोक सेवा आयोगले के–कस्ता निकायहरुका रिक्त पदहरुको लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था छ ?

नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार देहायका निकायहरुमा रिक्त रहेका पदहरुमा लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दछ । 

·     निजामती सेवाका पदहरु 

·     नेपाली सेना

·     नेपाल प्रहरी

·     सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल

·     संघीय सरकारी सेवाका पदहरु

·     संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थाहरु

·     नेपाल सरकारको पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक तथा समितिहरु

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन भनेको के हो ? के–कस्ता विषयहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने गरिन्छ ?

आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यहरुको विवरण समावेश गरी तयार गरिने प्रतिवेदन÷पुस्तिका नै आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन हो । नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा देहायका विषयवस्तुहरु समावेश गर्ने गरिएको छ :

·     लोक सेवा आयोगले वर्षभरीमा उम्मेदवार छनौट गर्न लिएको परीक्षाको विवरण,

·     सो परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थी सम्बन्धी विवरण, 

·     विभिन्न निकायलाई परामर्श दिएको विवरण, 

·     निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा दिएको परामर्शको विवरण 

·     परामर्श बमोजिमको काम भए नभएको विवरण, 

·     कुनै सरकारी सेवाको पदको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको बारेमा परामर्श दिएको भए सो विवरण र भविष्यमा निजामती सेवाको विषयमा गर्नुपर्ने सुधारका विवरण 

·     अन्य कुराहरु