जनसङ्ख्या र बसोबास

जजनसंख्या :- 

·         निश्चित भौगोलिक सीमा (देश वा क्षेत्र) भित्र निश्चित समयमा वसोवास गर्ने मानिसहरुको संख्या नै जनसंख्या हो । यो व्यक्ति व्यक्तिको एकल वा सामूहिक अभिव्यक्ति हो ।

·         कुनै पनि मुलुकको जनसंख्या र यसका विशेषताहरु सामान्यतया निश्चित अवधिमा गरिने जनगणना (Census) द्वार निर्धारण गरिन्छ।

·         सरकारले कर संकलन गर्न होस् वा विकासका लागि स्रोत साधनको विनियोजन वा सेवा प्रबाहको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न, जनसंख्या र यसको विशेषताकै आधारमा आवश्यक नीतिहरुको तर्जुमा र निर्णयहरु निर्माण गर्दछ।

·         अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले आफ्नो स्रोतको परिचालन र प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देशगत जनसंख्याको अवस्था र चरित्रलाई नै आधार मन्दछन्। उदाहरणका लागि विश्व बैंकले गरिबी न्यूनीकरणको उदेश्य प्राप्त गर्न मुलुकहरुमा रहेको गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या, तिनको सीप, शिक्षा र सम्भावना, र गरिबीको कारणको लेखाजोखा गरी आवश्यक देखिएको उपयुक्त कार्यक्रमको डिजाइन र कार्यान्वयनमा मद्दत गर्दछ।

·         व्यावसायहरु पनि जनसंख्याको अवस्था र चरित्रलाई नै आधार मानेर आवश्यक व्यवसायिक रणनीति, योजना र निर्णयहरु तय गर्दछन्।

·         जनसंख्या यसमा हुने वृद्वि र ह्रासका कारण निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। जन्म र बसाईं सरेर आउने मानिसहरुका कारण कुनै ठाउँको जनसंख्या वृद्धि हुन्छ भने मृत्यु र बसाईं सरेर जाने मानिसहरुका कारण कुनै ठाउँको जनसंख्या घट्छ।

·         खाद्यान्नको आपूर्ति वा उपलब्धता, रोग तथा महामारीहरुको असर, विभिन्न विपद्हरु तथा अन्य वातावरणीय तत्त्वहरुका कारण जनसंख्याको आकारमा सीमितता कायम हुन्छ।

·         सामाजिक चालचलन र परम्परा, प्रविधि विकास, स्वास्थ्य सेवा र औषद्योपचारमा भएको विस्तारबाट मानिसका प्रजनन् प्रणालीमा पार्ने असर र मृत्यू दरमा भएको कटौती तथा औषत आयुमा भएको वृद्धिले पनि जनसंख्यामा प्रभाव पारेको छ।

·         त्यसै गरी मानव समाजका आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक संरचना, अपराधको प्रवृत्ति, भाषा, सँस्कृति जस्ता सामाजिक पक्षहरुले पनि जनसंख्याको आकार बनौट र परिवर्तनको दरमा असर पार्दछन्।जनसंख्याले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्षमा उन्नति, यथास्थिति वा अवन्नतिमा प्रभाव पार्दछ र यी पक्षहरुबाट प्रभावित हुन्छ ।

 जनसंख्या परिवर्तनका तत्वहरु

·         कुनै बन्द समाजको जनसंख्यामा परिवर्तन जन्म र मृत्युबाट भएको थप वा घटले नै निर्धारण गर्छ। अर्थात् कुनै पनि बन्द समाजको कुनै समय अन्तरको जनसंख्यामा भएको परिवर्तन निकाल्नु पर्दा परिवर्तित जनसंख्या = सुरुको जनसंख्या + सोही अवधिमा जन्म भएको जनसंख्या – सोही अवधिमा मृत्यु भएको जनसंख्या सूत्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको मतलव जन्मद्वारा थपिएको र मृत्युद्वारा घटेको जनसंख्याले नै बन्द समाजको कुल जनसंख्यामा परिवर्तन ल्याउँछ।

·         तर आज कुनै पनि मुलुक क्षेत्र वा समाज पूर्णतः बन्द हुदैनन्। मानिसहरु बाहिरबाट बासाईं सरेर आउने वा बाहिर बसाईं सरेर जाने हुन्छन्। मानिसहरु बाहिरबाट बसाई सरेर आउँदा आउने ठाउँको जनसंख्या बढ्छ भने बाहिर बसाईं सरेर जाँदा त्यस ठाउँको जनसंख्या बढ्छ। त्यसैले बासाईं सराइको कारणले पनि कुनै ठाउँको कुल जनसंख्या परिवर्तित हुन्छ।

·         यसरी जनसंख्यामा परिवर्तन ल्याउने तत्त्वहरु प्रजनन् (Fertility), मृत्यु (Mortality) र बसाईंसराई (Migration) गरी तीनवटा हुन्छन्। यी तीन तत्त्वहरुले केवल जनसंख्याको आकार र वृद्धि दर मात्र नभई लिंग, उमेर, जाती वा भौगोलिक वितरणका हिसावले जनसंख्याको बनौट समेतलाई प्रभाव पर्दछन्।

·         सरकारले जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि यिनै तीन तत्त्वहरुलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेपकारी नीतिहरु अवलम्बन गर्ने गर्दछ। जनसंख्या न्यून भएको अवस्थामा प्रजनन दरलाई वृद्धि गर्न, शिशु तथा वाल मृत्युदर नियन्त्रण गर्न र बाह्य बसाई सराईलाई रोक्न तथा मुलुक बाहिरबाट बसाई सरेर आउनलाई मानिसहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइन्छ। जनसंख्या बढी भएको अवस्थामा प्रजनन् दर घटाउन, शिशु तथा वाल मृत्युदर नियन्त्रण गर्न र मुलुकबाहिरबाट बसाई सरेर आउनलाई रोक्न आवश्यक नीतिहरु लिइन्छ।

·         मुलुकभित्रको जनसंख्याको सन्तुलित वितरणको सुनिश्चित गर्न आन्तरिक बसाई सराईको नीतिलाई सोही अनुरुप विकास र कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। आन्तरिक बसाई सराई नीतिलाई विकास योजना र सेवा सुविधाको वितरण नीतिसँग सामञ्जस्य गर्न सके मात्र जनसंख्याको वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।

 जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरु

·         जन्म, मृत्यु र बसाईं सराई

·         सामाजिक साँस्कृतिक मूल्य मान्यता, परम्परा र प्रवृत्ति

·         धार्मिक मूल्य मान्यता

·         सरकारका जनसंख्या व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रमहरु

·         खाद्यान्नको उपलब्धता र आपूर्ति

·         प्रविधि विकास र चेतना अभिवृद्धि

·         समाजको आधुनिकीकरणसँग हुने पारिवारिक संरचनामा परिवर्तन

·         मानव अधिकार तथा लैंगिक अधिकारको संरक्षण

·         आर्थिक संरचनागत रुपान्तरण

·         विपद्, महामारी, रोगव्याधी, युद्ध तथा अपराध

·         वातावरण विनास तथा जलवायु परिवर्तन

·         विश्वव्यापिकरण र मुलुकहरुबीचको अन्तरनिर्भरता

 जनसंख्याबाट प्रभावित हुने विषयहरु

·         सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्णयहरु

·         स्रोत साधनको विनियोजन र आयोजना छनौट

·         राजनीतिक प्रतिनिधित्त्व

·         लगानी, उत्पादन र आपूर्ति

·         उद्योग, व्यवासाय तथा व्यापार

·         प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग

·         सेवा प्रवाह र व्यवस्थापन

·         बसोबास व्यवस्थापन

·         विकास व्यवस्थापन

·         वातावरण

·         समाज र सँस्कृति

 नेपालको जनसङ्ख्याको अवस्था (जनगणणा २०७८)

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशव्यापी रूपमा आयोजना गरेको बाह्रौँ जनगणना हो। वि.सं. २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ सम्म हुने गरी तय गरिएको यो जनगणना कोरोना भाइरस प्रकोपको कारण स्थगित गरी वि.सं. २०७८ कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ सम्म आयोजना गरिएको थियो। जनगणनाका नतिजा अनुसार हाल नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९३ रहेकोमा विसं २०६८ सालको तथ्याङ्क अनुसार दर १.४० प्रतिशत थियो। नतिजाले जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ जुन एक दशकअघि १८१ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको थियो।

जनगणना प्रतिवेदन

जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् ५१.०२ प्रतिशत छ भने पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ अर्थात् ४८.९८ प्रतिशत छ।

मुख्य नतिजाः

 कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका, १४ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका २७.८३ प्रतिशत र ६० वर्ष वा सो भन्दा माथिल्लो उमेरका १०.२१ प्रतिशत रहेको छ।

 प्रति परिवार सदस्य औसतमा ४.३७ जना रहेको छ, प्रति परिवार हिमाली क्षेत्रमा ४.३३ जना, पहाडमा ३.९९ जना र तराई क्षेत्रमा ४.७३ जना सदस्य रहेका छन् । परिवारको आकार रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा बढी (५.९४) र गोरखा र दोलखा जिल्लामा सबैभन्दा कम (३.४९) रहेको छ ।

 नगरपालिकाहरुको जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत रहेको छ भने, गाउँपालिकाहरुको जनसंख्या ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ ।

 सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका जिल्लाहरुः काठमाडौं, मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्ला रहेका छन्।

 सबैभन्दा कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरुः मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला जिल्ला रहेका छन्।

 तराईमा कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत (१,५६,३४,००६ जना), पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत (१,१७,५७,६२४ जना) र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत (१७,७२,९४८ जना) जनसंख्या रहेको छ।

 सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत रहेको छ।

 ८६.० प्रतिशत परिवारहरु आफ्नै स्वामित्वको घरमा बसोबास गरिरहेका छन् भने १२.८ प्रतिशत परिवारहरु भाडामा लिइएको आवासीय एकाइमा बसिरहेको छन्।

 कुल परिवार मध्ये आधा भन्दा बढी (५१ प्रतिशत) परिवारले खाना पकाउन अक्सर काठदाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

 जनगणनामा बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार ९२.२ प्रतिशत पुगेको छ। बत्ती बाल्नका लागि सौर्य ऊर्जा, मट्टितेल र अन्य इन्धन प्रयोग गर्ने परिवार क्रमशः ६.६, ०.६, र ०.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

 साधारण मोवाइल फोन हुने परिवारको प्रतिशत ७३.१५ प्रतिशत छ भने त्यसपछि स्मार्ट मोबाइल फोन भएका परिवार ७२.९४ प्रतिशत रहेको छ।

 ९५.५ प्रतिशत परिवारले कुनै न कुनै प्रकारको शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

 कुल २३.८ प्रतिशत परिवारहरुमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुबै रहेको छ । परिवारमा ११.८ प्रतिशत महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै रहेको छ।

 ३१.५५ प्रतिशत परिवारमा महिला परिवार मूली रहेका छन्।

 विवाहित पुरुष र महिलाहरु उनीहरुको कुल जनसंख्याको क्रमशः ५९.१ र ६४.३ प्रतिशत रहेका छन्।

 पहिलो विवाह गर्दाको औषत उमेर १९ वर्ष रहेको छ, जसमा पुरुषको २१ वर्ष र महिलाको १८ वर्ष रहेको छ।

 कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ ।

 ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका कुल जनससंख्यामा साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेको छ । पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ ।

 सबै भन्दा बढी २८.७ प्रतिशत व्यक्तिहरुले प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५ सम्म) उत्तीर्ण गरेका छन् । दोस्रोमा निम्न माध्यमिक तह (कक्षा ६ देखि ८ सम्म) उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरु १९.९ प्रतिशत रहेका छन् । एस.एल.सि. वा सो सरह मात्र उत्तिर्ण गर्ने व्यक्तिहरु कुल साक्षर जनसंख्याको ९.५ प्रतिशत छन्।

 आर्थिक काममा संलग्न मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ५७.३ प्रतिशत रहेका छन् ।

 नेपालको कूल जनसङ्ख्याः २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८

 पुरुष ४८.८७ प्रतिशत महिलता ५१.१३ प्रतिशत

 लैंगिक अनुपात ९५.५९ प्रतिशत

 अन्य लिङ्गी ०.०१ प्रतिशत

 वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरः ०.९२ प्रतिशत

 जनघनत्त्वः १९८ प्रतिवर्ग किलोमिटर (तराई ४६० र हिमाल ४३ काठमाडौं ५१६९ र मनाङ ३)

 उमेर समूह अनुसारः १५-५९ वर्षः ६१.९६ प्रतिशत (२०६८ मा ५६.९६) १४ वर्षभन्दा कम उमेरका २७.८३ प्रतिशत र ६० वर्ष माथिका १०.२१ प्रतिशत)

 अपांगता भएका जनसंख्याः २.२ प्रतिशत

 जन्म दर्ता नभएको जनसंख्याः २६ प्रतिशत

 आमासँग मात्रै बसिरहेका बालबालिकाः १७.१ प्रतिशत

 परिवार संख्याः ६६ लाख ६७ हजार २०६८ को तुलनामा २३ प्रतिशतले वृद्धि

 परिवारको औषत आकारः ४.३७ (२०६८ मा ४.८८)

 नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको जनसंख्याः नगरपालिकाः ६६.१७ प्रतिशत र गाउँपालिका ३३.८३ प्रतिशत

 सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौ २० लाख ४१ हजार ५८७ र कम मनाङ ५ हजार ६ सय अन्ठाउन्न।

 भौगोलिक क्षेत्र अनुसारः तराई ५३.६१ (२०६८ मा ५०.२७) पहाड ४०.३१ (२०६८ मा ४३.०१)  र हिमाल ६.०८ (२०६८ ६.७३) प्रतिशत

 प्रदेश अनुसारः सबैभन्दा बढी वाग्मतीमा २०.९७ प्रतिशत र कम कर्णालीमा ५.७९ प्रतिशत

 घरको स्वामित्त्वः ८६ प्रतिशत आफ्नै १२.८ प्रतिशत भाडामा

 शौचालय विहीन परिवारः ४.५ प्रतिशत

 महिलाको नाममा घरजग्गाः २३.८ प्रतिशत (घर वा जग्गा वा दुबै)

 महिला घरमुलीः ३१.५५ प्रतिशत

 अनुपस्थित वा विदेश गएका व्यक्तिः २१ लाख ९० हजार जसमध्ये महिला १७.८ प्रतिशत

 साक्षरता दरः ७६.२ प्रतिशत (पुरुष ८३.६ र महिला ६९.४ प्रतिशत) (२०६८ मा ६५.९ प्रतिशत जसमा महिला ५७ प्रतिशत)

 शैक्षिक स्तरः एसईई वा सोभन्दा माथि १९.५ प्रतिशत

 कृषि बाहेकका साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिवार संख्याः ६ लाख २७ हजार ८८७ (९.४ प्रतिशत)

 विवाह उमेरः १०-१४ वर्ष उमेरमा विवाह गर्ने ७ प्रतिशत, १५-१७ वर्षमा विवाह गर्ने २२.३ प्रतिशत र १८-२० वर्षमा विवाह गर्ने ३४.४ प्रतिशत

 बसाईं सराईः कुल जनसंख्याको १८.२ प्रतिशत अर्को जिल्लाबाट र १०.८ प्रतिशत सोही जिल्लाको अर्को पालिकाबाट बसाईं सरेर आएको देखिन्छ।

 कुनै पनि आर्थिक काम नगरेको जनसंख्याः ३७.५ प्रतिशत

 आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याः ६५.६ प्रतिशत र निस्क्रिय ३४.३ प्रतिशत

 कृषिमा संलग्नः ५०.१ प्रतिशत

नेपालको जनसंख्याका विशेषता

·         लैंगिक असन्तुलन

·         घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर

·         सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्यता, जानसांख्यिक लाभको अवस्था

·         असमान जनसंख्या वितरण

·         घट्दो प्रजनन दर

·         घट्दो मात्रृ एवं वाल मृत्युदर

·         बढ्दो औसत आयु

·         बढ्दो बुढ्यौली जनसंख्या

·         बढ्दो परिवार संख्या

·         बढ्दो सहरी जनसंख्या

·         जातीय, भाषिक, धार्मिक विविधता

·         बढ्दो अपांगता संख्या

·         भाडामा बस्ने जनसंख्यामा वृद्धि

·         बढ्दो साक्षरता तर घट्दो लैंगिक असमानता

·         शिक्षित जनशक्तिको न्यून स्तर

·         बढ्दो महिला परिवारमुली

·         महिलाको सम्पतिमाथिको बढ्दो स्वामित्व

·         नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुका कारणहरु

·         परिवार नियोजनका सुविधाहरु

·         सचेतना र बढ्दो साक्षरता

·         बाह्य रोजगारीको बढ्दो प्रवृत्ति

·         खर्चिलो जीवन पद्धति

·         सामाजिक तथा पारिवारिक संरचनामा परिवर्तन

·         कार्य व्यस्ततामा बढोत्तरी

·         लैंगिक सशक्तीकरण र सचेतना

·         ढिलो विवाह र जन्मान्तर

·         सरकारका कार्यक्रमहरुको प्रभाव

·         महिला रोजगारी

 जनसंख्या व्यवस्थापनका मुलभुत मुद्दाहरुः

·       घट्दो वृद्धिदरले नीति परिवर्तनको आवश्यकता

·       तीब्र वसाइसराईको व्यवस्थापन

·       असमान वितरणले पार्ने प्रतिनिधित्त्व, स्रोत विनियोजन र सेवा प्रवाहमा प्रभाव

·       सेवामाथिको चाप

·       प्रतिभा पलाय र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बसाईसराइ

·       जनसाँख्यिक लाभको उपयोग

·       बढ्दो आश्रित जनसंख्याः बृद्धबृद्धा अपांगता

·       वेरोजगारी र गरिबीको सम्बोधन

·       गुणस्तरीय मानव पूँजी निर्माण

·       तीब्र सहरीकरणको व्यवस्थापन

·       सामाजिक सुरक्षाको निरन्तर बढ्दो दायित्त्व

·       व्यवस्थित वस्ती विकास र सेवा प्रवाह

·       विकासको लागत न्यूनीकरण

जनसंख्यामा भएको परिवर्तनका कारण नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

·         जनसंख्या व्यवस्थापन नीति निरोधात्मकबाट प्रवर्द्धनात्मकमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने

·         पूर्वाधार विकास भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी गर्नु पर्ने

·         आधारभूत सार्वजनिक सेवाको विस्तारमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने

·         हिमाली, पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृति वस्ती विकास गर्नु पर्ने

·         निश्चित हिमाली, पहाडी र चुरे क्षेत्रका निश्चित सम्भावित स्थानहरुमा नमूना सहरहरुको विकास गर्नु पर्ने

·         गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी बढाई शिक्षाका लागि सहर पस्नु पर्ने वा विदेश जानु पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्नु पर्ने

·         बजार माग अनुरुपको सीप र ज्ञान सिकाउने किसिमको शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारण युवालाई देशभित्रै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्ने

·         सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबैलाई ल्याउने गरी र वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित हुने गरी स्किमहरु डिजाइन र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने

·         युवा जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाउने गरी आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण र अवसरहरुको सिर्जना गर्नु पर्ने

·         प्रतिनिधित्त्व प्रणालीका विद्यमान विधि र आधार तथा मापदण्डमा परिवर्तन गरी भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्त्व बढाउनु पर्ने

·         स्रोत विनियोजन र हस्तान्तरणका आधार, मापदण्ड र फर्मूलामा सुधार गर्नु पर्ने

·         महिलाको गुणस्तरीय सहभागिता मार्फत सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्नु पर्ने

·         जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न विशेष रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने

·         महिलाको अवैतनिक घरायसी काममाथिको निर्भरता कम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पूर्वाधार र स्याहार सेवा (Care services) मा लगानी बढाउनु पर्ने।

 मानव बसोबास

·       मानिसहरुको निश्चित भूभागमा सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध, सहिष्णुता र अन्तर निर्भरताका आधारमा सहज जीवन यापनका निमित्त सामूहिक रुपमा बस्ने प्रवृत्तीलाई बसोबास भनिन्छ । अर्थात् निश्चित भूभागमा मानिसहरुको बासस्थानको समष्टि नै बसोवास हो ।

·       बसोबासमा टोल, गाउँ, वस्ती, नगर तथा सहरहरु समेटिन्छन्।बसोबासमा यसको उत्पतीको मिति वा सोको युग वा सुरुमा वस्ती बसाल्ने मानिस आदि बारेको जानकारी दिने ऐतिहासिक अभिलेख संरक्षित हुन सक्छ।

·       बसोबासको विकास प्रक्रियासँगै मानव बसाईंसराईको पनि विकास भएको हो।

·       मानव बसोबासमा बाटो, खेल मैदान, पशु चरण, पार्क, सीमाना बाँध, पोखरी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार, धर्मस्थल, कुवा तथा इनार जस्ता पानीका स्रोत, आवासीय तथा सामुदायिक भवन, वन जंगल, खेतीपाती जस्ता सुविधाहरु रहेका हुन्छन्।

मानव बसोबासका प्रकार

·       ग्रामीण मानव बसोबास (Rural human settlement)

·       सहरी मानव बसोबास (Urban human settlement)

·       उपनगरीय मानव बसोबास (Suburb human settlement): सहरको पेरिफेरीमा हुने बसोबास।

·       औपचारिक मानव बसोबास (Formal human settlement)

·       अनौपचारिक मानव बसोबास (Informal human settlement)

मानव बसोबासका उदेश्य

·       मानवीय सुरक्षा र संरक्षण (Protection)

·       आर्थिक एकीकरण (Pooling economics)

·       प्राकृतिक स्रोतको साझेदारी (Sharing natural resources)

·       सामाजिक-संवेगात्मक एकता (Socioemotional connection)

दिगो मावन बसोबास

·         दिगो मानव बसोबास भनेको देहायका अवस्था सहितको बसोबासको विकास गर्नु होः

·         दिगो भू उपयोग

·         सामाजिक विकासः गरिबी निवारण, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना र सामाजिक एकीकरण

·         जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन

·         वातावरणीय रुपमा दिगो, स्वस्थ र बस्न योग्य मानव वस्ती

·         उर्जाको दिगो उपयोग

·         दिगो यातायात तथा सञ्चारण प्रणाली

·         ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक विरासतको संरक्षण तथा पुनर्थापना

·         सुदृढ सहरी अर्थतन्त्र

·         ग्रामीण क्षेत्रमा वस्तीहरुको सन्तुलित विकास

·         विपद् रोकथाम, न्यूनीकरण तथा तयारी र विपद् पश्चातको पुनर्स्थापना

·         वैज्ञानिक भवन संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन

·         वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन क्षमता अभिवृद्धि

·         सेवा सुबिधा, विकास, अवसर र स्रोत वितरणमा समन्यायिकता

·         सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण

·         खाद्य सुरक्षा र संप्रभुत्ता

एकीकृत वस्तीः

कुनै वस्ती विशेषमा उपलब्ध हुन सक्ने भौतिक सामाजिक आर्थिक तथ साँस्कृतिक पूर्वाधारहरु आदि समेतलाई समेटी व्यवस्थित रुपमा बनाइएको योजनावद्ध वस्ती

नेपालमा जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ रहेको जसले एकीकृत वस्ती विकासको प्रक्रिया, आधार र मापदण्ड देहाय अनुसार तोकेको।

एकीकृत वस्ती विकास प्रक्रिया

·         एकीकृत बस्ती विकासको आवश्यकता पहिचान

·         एकीकृत वस्तीका लाभग्राहीको पहिचान

·         विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन

·         एकीकृत बस्ती विकास योजना तर्जुमा

·         प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्ति

·         तोकिएको मापदण्ड अनुसार जग्गा विकास योजना तर्जुमा

·         योजना अनुरुपका पूर्वाधारहरुको विकास

·         लाभग्राहीलाई जग्गा तथा आवास निर्माण अनुदान

·         एकीकृत बस्तीमा लाभग्राहीहरुको स्थानान्तरण

·         जीविकोपार्जनका लागि आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन

एकीकृत वस्ती विकास आयोजना स्थल पहिचानका आधार

·         भौगोलिक अवस्थाः प्राविधिक टोलिले वस्ती विकासका लागि उपयुक्त भौगोलिक अवस्था रहेको भनी सिफारिस गरेको हुनु पर्ने।

·         भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धताः सडक सञ्जाल वा ग्रामीण बाटोसँग जोडिएको, खाने पानी तथा सरसफाई सम्बन्धी पूर्वाधार भएको वा निर्माण गर्न सकिने, विद्युत सेवा उपलब्ध भएको वा उपलब्ध गराउन सकिने, स्थानान्तरण हुने परिवारको जीविकोपार्जन सम्भव हुने, र वस्ती विकासबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने।

·         सामाजिक पूर्वाधारः विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी जस्ता आधारभूत सामाजिक पूर्वाधार भएको।

·         आर्थिक पूर्वाधारः बैंक तथा वित्तीय संस्था, पसल, साना उद्योग आदि भएको वा हुन सक्ने।

एकीकृत वस्ती बिकासको मापदण्ड

·         सडकः सडक कम्तिमा ६ मिटर र ग्रामीण मूलबाटो कम्तिमा ४ मिटर चौडा

·         खानेपानीः ७ घरपरिवारका लागि कम्तिमा एउटा धारा

·         खुल्ला क्षेत्रः प्रत्येक २० आवास इकाइका लागि कम्तिमा ८० वर्गमिटर खुल्ला क्षेत्र भएको

·         घडेरीः स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम मोहडा र क्षेत्रफल भएको

·         फोहोर मैला व्यवस्थापनः प्रत्येक आवास इकाइमा निकास सहितको एक शौचालय र प्रत्येक खुल्ला क्षेत्रमा महिलाको र पुरुषको लागि एक एक सार्वचनिक शौचालय।

·         विद्यालयः सम्भाव्यता अनुसार एउटा प्राथमिक विद्यालय

·         स्वास्थ्य सेवाः सम्भाव्यता अनुसार एउटा स्वास्थ्य केन्द्र

·         भवन मापदण्डः शहरी विवकास मन्त्रलयले जारी गरेको आधारभूत मापदण्ड

·         विद्युतः प्रत्येक आवास इकाइमा विद्युत सेवा।

नेपालमा मानव बसोबास

मौजुदा नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था

·         नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख गरेको छ (धारा ३७)।

·         अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने राज्यको नीति (धारा ५१ ज ११)।

·         नगर विकास ऐन, २०४५, भवन ऐन, २०५५, नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन नियमावली २०३२ जस्ता कानूनी व्यवस्था

·         राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ र राष्ट्रिय आवास योजना २०७१

·         सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६, जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७३

·         सहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नगर विकास कोष, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, प्रदेशका बसोबास सम्बन्धी विषय हेर्ने निकाय, स्थानीय तहहरु जस्त संस्थागत।

नेपालमा बसोबाससम्बन्धी समस्या

·         नेपालमा वसोवास व्यवस्थित, सन्तुलित र एकीकृत छैन ।

·         जनसंख्या वितरणमा क्षेत्रगत असमानता 5 .

·         जनघनत्त्वमा ठूलो अन्तर 5 .

·         ग्रामीण सहरी जनसंख्याको असमानता छ ।

·         भौगोलिक र क्षेत्रगत जनसंख्यामा व्यापक अन्तर रहेको छ ।

·         छरिएर रहेको अव्यवस्थित बसोवास र पातलो वस्ती छ ।

·         अति विकट स्थलहरुमा समेत वसोबास रहेको पाइन्छ ।

·         प्रकोप र विपतका हिसावले धेरै वस्तीहरु जोखिमयुक्त छन् ।

·         अव्यवस्थित र तीब्र सहरीकरण भइरहेको छ ।

·         सहरी सेवा, सुविधा तथा पूर्वाधार र सौन्दर्यमा अत्यधिक चाप छ ।

·         फोहरमैला, प्रदुषण, कम्जोर शान्ति सुरक्षा, बढ्दो दुर्घटना जस्ता समस्याहरु निरन्तर बढीरहेका छन् ।

समस्या समाधानका लागि सुझाव

·         जग्गाको बैज्ञानिक वर्गीकरण सहितको भूउपयोग नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने

·         एकीकृत वस्ती विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने

·         वस्तीहरुको जोखिम मूल्यांकन गरी आवश्यक देखिए स्थानान्तरण गर्ने

·         नयाँ वस्ती विकास गर्नु पूर्व जोखिम विश्लेषण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने

·         वस्ती विकासको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने

·         बसोबास योग्य स्थानहरुमा आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधाको प्रबन्ध गरी छरिएर रहेका तथा जोखिमयुक्त वस्तीलाई स्थानान्तरणका लागि आकर्षित गर्ने

·         भइरहेका बसोबासको निर्धारित मापदण्ड अनुरुप पूनर्मूल्यांकन गरी स्तरोन्नति गर्ने

·         बसोबासहरुमा जिविकोपार्जनका लागि रोजगारी, स्वरोजगारी तथा आयआर्जन मूलक कार्यक्रमहरु डिजाइन गरी कार्यान्वयन गर्ने

·         सबै बसोबासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, फोहोरमैला व्यवस्थापन, मनोरञ्जन एवं स्वच्छता स्थल लगायतका आधारभूत सेवाहरुको प्रबन्ध गर्ने

·         आवास संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमन गर्ने

·         सहरी तथा ग्रामीण बसोबासका पूर्वाधारहरुको निश्चित मापदण्ड बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

छलफलका लागि प्रश्न

१.      जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने र जनसङ्ख्याबाट प्रभावित हुने तत्त्वहरु उल्लेख गर्नुहोस्। १०

२.      नेपालको हालको जनसङ्ख्याको विशेषता उल्लेख गर्दै यसका आधारमा सार्वजनिक नीति निर्माणमा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ? लेख्नुहोस्। १०

३.      नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर तीब्र रुपमा घट्नुका कारणहरु पहिचान गरी यसले आगामि दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरहरु आंकलन गर्नुहोस्। १०

४.      बसोबास भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा बसोबासको प्रवृत्ति कस्तो रहेको छ? चर्चा गर्दै व्यवस्थित वस्ति विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुको सूची प्रस्तुत गर्नुहोस्। १०

५.      एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै यसका पूर्वसर्तहरु उल्लेख गर्नुहोस् र नेपालमा यसका चुनौतीबारे आफ्नो धारणा राख्नुहोस्।१०

६.      नेपालमा वस्ती विकासका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्दै वस्ती विकासमा रहेका समस्या समाधानका उपायहरु लेख्नुहोस्। १०