नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको सुरुवात १६१६ सालमा द्रव्य शाहले गोरखा राज्यको स्थापना गर्दा सहयोग गर्ने पाण्डे, पन्त, अर्याल, खनाल, बोहरा र रानामगरलाई सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा नियुक्त गरी थर, घर प्रथाबाट सुरु भएको मानिन्छ । राणाकालमा शासकको मर्जी, चाकरी, पजनी, पाण्डे पजनीजस्ता विशेषतायुक्त सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गरी मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि मुलुकभर सबै ठाउँमा योग्य कर्मचारी भर्ना गर्न योग्यता र ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न श्री ३ पदम समशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ को धारा ६५ मा दरखास्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सो कानुन लागू हुन सकेन। वि.सं. २००८ सालमा भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरूवात पछि लोक सेवा आयोगको खाँचो महसुस भयो। यसै क्रममा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ३७ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था भएअनुसार सबै जागिरदारमा भर्नाका निमित्त जाँच गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक वि.सं. २००८ साल असार १ गते तदनुसार इ.स‌‌. १९५१ जुन १५ मा नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट विधिवत् रूपमा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो। यही संवैधानिक व्यवस्थापश्चात् नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्तिमा योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउने कार्यको सुरुवात भएको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासन र मानव संशाधन व्यवस्थापनको उक्त मूल मर्मलाई त्यसपश्चात्का संविधानहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेकै कारण लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा रही आएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३३ धारा २४२ को उपधारा (१) मा लोक सेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

स्थापना भएको लोकसेवा आयोगले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारीको भर्नादेखि अवकाशसम्मका हरेक क्रियाकलापमा संविधान, एैन, नियमअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले विगतको संविधानले भन्दा आयोगको कार्यक्षेत्रमा विस्तार भएको छ । वर्तमान संविधान, निजामती सेवा ऐन, नियम, लोकसेवा आयोग ऐन, नियमअनुसार नेपालको कर्मचारी प्रशासनमाआयोगको भूमिका देहायबमोजिम रहेको छ :

·       निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उमेदवार छनोट गर्न रिक्त पदको सूचना संकलन, विज्ञापन, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन, लिखित नतिजा, अन्तर्वार्ता र सिफारिस,

·       नेपाली सेना , नेपाल प्रहरीबल, नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श,

·       संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पलमा बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श,

·       नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने स्थायी नियुक्ति पदमा परामर्श,

·       संघीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषयमा परामर्श,

·       संघीय निजामती सेवाका पदमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श,

·       संघीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श,

·       अन्तरसंघीय निजामतीसेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा प्रदेशको निजामतीबाट संघीय निजामती सेवामा वा संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवामा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श,

·       संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा परामर्श, सजाय दिनुपूर्व परामर्श अनिवार्य,

·       वढुवा सिफरिसउपर उजुरी लिने र निर्णय गर्ने ।

संघीयता कार्यान्वयन गरी सबै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गर्न नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४४ (१) बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने, धारा २४४(२) मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनबमोजिम हुने र यस प्रयोजनका लागि धारा २४४(३)अनुसार संघीय संसदले कानुन बनाई अधिकार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ । सोबमोजिम सार्वजनिक सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन प्रदेश १ मा ९ माघ २०७६ साल र मधेश प्रदेशमा २२ भाद्र २०७६ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन भइसकेको छ । त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेशमा २ मंसिर २०७६, गण्डकी प्रदेशमा ११ चैत २०७७, लुम्बिनी प्रदेशमा २८ श्रावण २०७६, कर्णाली प्रदेशमा ६ फागुन २०७७ मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ चैत २०७७ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन् । अन्य

लोक सेवा आयोगबाट कार्यसम्पादन हुँदा अवलम्बन गरिने सिद्धान्तहरू

१. योग्यताको सिद्धान्त (Principle of Merit)

सम्बन्धित पदको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, मनोभाव आदिको परीक्षण गर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण हुने र सोही पाठ्यक्रम बमोजिम परीक्षा सञ्चालन हुने हुँदा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने उम्मेदवार सो पदको कार्यसम्पादन गर्नका लागि योग्य हुने विश्वास गरिन्छ । आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाहरूमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गरी अग्रस्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिन्छ ।

२. गोपनीयताको सिद्धान्त (Principle of Confidentiality)

परीक्षा प्रणालीलाई पूर्णतः विश्वसनीय बनाउने र सरकारी सेवामा योग्य व्यक्तिहरूको भर्ना सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनको लागि पदपूर्ति प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा आयोगले गोपनीयता कायम राख्दछ। आयोगबाट लिइने विभिन्न परीक्षाका प्रश्नपत्रहरूको निर्माण, परिमार्जन र छनोटको कार्य पूर्ण गोप्य रहन्छ। आयोगको अनलाइन डाटावेसमा रहेका व्यक्तिगत सूचनाहरू गोप्य रहेको सुनिश्चित गरिन्छ।

३. स्वच्छताको सिद्धान्त (Principle of Fairness)

आयोगका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूमा इमान्दारिता, जिम्मेवारीपन, विश्वसनीयता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिन्छ। आयोगले लिने निर्णयहरू र आयोगबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापलाई स्वच्छ र वस्तुपरक बनाउन आवश्यक संस्थागत, संरचनागत एवं कार्यविधिगत प्रवन्ध गरिन्छ ।

४. निष्पक्षताको सिद्धान्त (Principle of Impartiality)

योग्यता प्रणालीको संरक्षक तथा प्रवर्द्धकका रूपमा स्थापित यस आयोगका निर्णय र परीक्षासम्बन्धी कामकारबाहीहरूबाट कोही कसैलाई अन्याय नहुनेमा पूर्ण सजगता अपनाइन्छ भने कुनैपनि ढङ्गले कसैलाई पनि पक्षपात गरिँदैन। आयोगका निर्णयहरू पूर्वाग्रहरहित हुन्छन् । आयोगले परीक्षा सम्बन्धी कामकारबाहीमा भनसुन तथा दबाब जस्ता क्रियाकलापलाई अस्वीकार गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सबल र सक्षम व्यक्तिलाई सिफारिस गरिन्छ।

५. समावेशीताको सिद्धान्त (Principle of Inclusiveness)

पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग भइ आएका पदहरूमा प्रदेश सरकारको समावेशीकरण नीति बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी सम्बन्धित समूहका उम्मेदवार बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिन्छ। प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ बमोजिम अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्दा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान रहेको छ।

६. समान अवसरको सिद्धान्त (Principle of Equal Opportunity)

आयोगबाट हुने विज्ञापनमा सम्बन्धित पदका लागि योग्यता पुग्ने नेपाली नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइन्छ। योग्यता पुगेका सबै सम्भाव्य नेपाली नागरिकहरूलाई कानून बमोजिम खुला एवम् समावेशी विधिवाट परीक्षामा सहभागी गराई प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट छनोट हुने समान अवसर प्रदान गरिन्छ।

७. द्विअन्ध सिद्धान्त (Principle of Double Blind)

आयोगले पदपूर्ति प्रक्रियाको कुनै एक गोप्य चरणमा संलग्न हुने पदाधिकारी, विज्ञ वा कर्मचारीलाई सो प्रक्रियाको अन्य चरणमा संलग्न गराइँदैन र जानकारी समेत दिइँदैन। उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षकले कुन परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको, थाहा नपाउने विधि अवलम्बन गरिन्छ । प्राप्ताङ्क तालिकीकरण गर्ने कर्मचारी कुन प्राप्ताङ्क कसको हो भन्ने बारेमा पूर्णतः अनभिज्ञ रहन्छ। पहिलो कोडिङमा संलग्न व्यक्ति दोस्रो कोडिङमा सहभागी हुन नसक्ने व्यवस्था गरिन्छ। अन्तर्वार्ता समितिका सदस्यहरू अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्कका बारेमा पूर्णतः अनभिज्ञ हुन्छन। त्यस्तै आयोगका हरेक महाशाखाहरूलाई विशिष्टीकृत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ। कुनै एक शाखा वा महाशाखाको काममा अर्को शाखा वा महाशाखाको पहुँच नहुने गरी कार्यव्यवस्था मिलाइएको हुन्छ।

८. परिचय-शून्यताको सिद्धान्त (Principle of Identity Masking)

लिखित परीक्षा सकिएपछि आयोगले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउनु अगावै उम्मेदवारले उत्तरपुस्तिकामा लेखेको सबै व्यक्तिगत विवरणहरूलाई दोहोरो कोडिङ गरी उत्तर पुस्तिकाबाट अलग गराई कोड परिचय कायम गरिन्छ। यसो गर्दा विज्ञ तथा कर्मचारीले उक्त उत्तरपुस्तिका कसको हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदैनन् । यसबाट उत्तरपुस्तिकाको निष्पक्ष र निर्वैयक्तिक परीक्षण सुनिश्चित हुन्छ । त्यस्तै उत्तरपुस्तिका परीक्षण पश्चात वैयक्तिक पहिचानविहीन रूपमा प्राप्ताङ्कको तालिका तयार पारिन्छ। अन्तर्वार्ता लगायत छनोट प्रक्रियाका सम्पूर्ण परीक्षाका अङ्गहरू एकीकृत गरेपश्चात् मात्र छनोट हुने उम्मेदवारको वैयक्तिक पहिचान विसङ्केतीकरण प्रक्रिया मार्फत पत्ता लगाइन्छ।

९. असंलग्नता सिद्धान्त (Principle of Non-Involvement):- आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षा सम्बन्धी कार्यहरूमा आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा विज्ञका परिवारका सदस्य वा नातेदार व्यक्ति सहभागी हुने भएमा उक्त परीक्षाका सबै चरणमा पदाधिकारी, कर्मचारी वा विज्ञलाई सहभागी गराइँदैन । यसबाट आयोगको कामकारबाहीमा निष्पक्षता कायम भइ योग्यता प्रणालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने देखिन्छ।

उपरोक्त अनुसार आयोगले नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कर्मचारी छनोटमा निष्पक्षता, योग्ता, तटस्थता, अनावश्यक विभागीय सजायमा कर्मचारीको संरक्षण, वृत्तिविकास तथा कानुनी विषयमा अग्रगामी सुझाव एवं परामर्श दिंदै आएको छ । वार्षीक कार्ययोजना अनुसार छिटोछरितो नतिजा प्रकाशन गर्ने, वेराजगारीको पीडालाई ध्यान दिइ वर्षमा दुईपटक विज्ञापन गर्ने, सेवा समूहमा गर्नेपर्ने कार्य अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, निजामती सेवामा गर्नुपर्ने सुधार विषयमा सरकारलाई पृष्ठपोषण गर्ने जस्ता कार्यमा सुधार गरेमा आयोगको भूमिका थप प्रभावकारी हुने आशा गर्न सहिन्छ ।