दिगो विकास

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७२ को जुन ५ देखि १६ सम्म स्विडेनको स्टकहोममा मानवीय वातावरण सम्बन्धी प्रथम विश्व सम्मेलन (UN Conference on the human environment) आयोजना ग¥यो । यसले दिगो विकासको रणनीति तयार गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा सन् १९८३ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारण सभाले वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पारित ग¥यो । फलस्वरूप त्यही वर्ष डिसेम्बरमा ब्रुटल्यान्ड (Brundt land) आयोग गठन भयो । यस आयोगले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ४२ औँ साधारण सभा (सन् १९८७) मा ‘हाम्रो साझा भविष्य (Our Common Future)’ नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । त्यस प्रतिवेदनले दिगो विकासको परिभाषा यसरी प्रस्तुत ग¥यो : “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their needs” अर्थात् भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान मानवीय आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास नै दिगो विकास हो । “दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवन यापनका आधारभूत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरण गर्नुका साथै तिनीहरूको जीवनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनु हो ।” — नेपालका लागि दिगो विकासको एजेन्डा,२०६० दिगो विकास भन्नाले वातावरण र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन खोज्ने, पृथ्वीले धान्न सक्ने र निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने विकासलाई बुझ्नुपर्छ । साथै एक क्षेत्रको विकास गर्दा अर्को क्षेत्रको वातावरणीय पक्षमा समेत क्षय हुन नदिने गरी गरिने विकास दिगो विकास हो ।

दिगो विकासका उद्देश्यहरू

(क)         गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने

(ख)        मानवीय विकास र प्रगति गर्ने

(ग)          वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने

(घ)          स्रोत र साधनको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने

(ङ)           उच्च, स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने

(च)          अशक्त, अपाङ्गता, महिलालगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्ने ।

दिगो विकासको विशेषताहरू

(क)         स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मदत गर्छ ।

(ख)        भावी पिँढीका लागि सुन्दर भविष्य हस्तान्तरणमा सहयोग पु¥याउँछ ।

(ग)          वातावरण संरक्षणमा जोड दिन्छ ।

(घ)          स्रोत साधन प्राप्ति, परिचालन एवम् संरक्षणमा सहयोग गर्छ ।

(ङ)           स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान पु¥याउँछ ।

(च)          उपयोगवादी संस्कृतिको नियन्त्रण गर्दछ ।

(छ)         उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ ।

(ज)         पुनः चक्रण, नवीकरण र पुनः प्रयोग हुने साधन प्रयोग र प्रवर्धनमा जोड दिन्छ ।