पृष्ठभूमि

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FTF) को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा परेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा २०२५ फेब्रुअरी २१ मा  सकिएको FTFको दोस्रो महासभाले नेपाललाई आउँदो दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि नेपाल नकारात्मक सूचीमा परेको हो ।  

FTF सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधमा लगानी रोक्न संसारभरका देशहरुले स्थापना गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका देशलाई ब्ल्याक लिस्ट र ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्दै आएको छ । यसअघि सन् २००८ मा नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै नेपाल त्यो सूचीबाट बाहिरिएको थियो। नेपालसँगै लाओस पनि ‘ग्रे लिस्ट’सूचीमा परेको छ भने फिलिपिन्स दुई वर्षपछि यस्तो सूचीबाट बाहिरिएको छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै FTFले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

‘एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’(एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर FTF लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सन् २०२३ मा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपीजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कन पारित गरेको गरेको थियो । त्यसै आधारमा FTF ले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो। जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याइएका थिए ।

निगरानी अवधिमा एफएफटीएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो । तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः ग्रे लिस्टमा परेको हो ।

FTFले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनि औंल्याएका विषयहरूमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्तिशुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्तिशुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिए पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन सकेन ।

एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर FTFलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याइएको थियो । तर सरकारले कानुनी सुधार गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो ।

आगामी दिनमा यो सूचीबाट निस्कन नेपालले FTF सँगको सहकार्यलाई जारी राख्दै  नेपालले विभिन्न सात वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । जसमा

1.     सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारीमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरुको बुझाइमा सुधार गर्ने,

2.     वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्ने,

3.     वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्‍याइ, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू (एमभीटीएस) हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्ने,

4.     सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने  

5.     जोखिम प्रोफाइल अनुरूप अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने र आवश्यक परेमा उपायहरू लागू गर्ने

6.     आतङ्ककारीमा लगानी तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने

7.     FTF ले कालोसूचीबाट जोगिन र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन प्रणालीगत सुधार गर्ने ।

नेपालको अवस्था

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्किने दुई वर्षको समय दिएको छ । दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्न नसके नेपाललाई FTF को कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ ।  ग्रे लिस्टमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्न दुई वर्ष समय प्राप्त भएको छ।

‘एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’(एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर FTF लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

–  प्रतिवेदनमा नेपाल लगायत मुलुकले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको

– कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष अन्तर्गत ४० वटा मापदण्ड तय गरिएको

–  यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई हाइली कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), कम्प्लायन्स (पालना), पार्सियल्ली कम्प्लायन्स (आंशिक पालना) र नन कम्प्लायन्स (पालना नभएको) गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको

– ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था १६ वटामा पूर्ण पालना, पाँच वटामा पालना, १६ वटामै आंशिक पालना र तीन वटामा पालना नभएको रहेको

–  ग्रे लिस्टबाट जोगिन यस समूहमा रहेका ४० मध्ये कम्तीमा २१ मापदण्डमा कम्प्लायन्स वा हाइली कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको

–  गत वर्ष केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यस समूह अन्तर्गतकै कम्तीमा ३१ मापदण्ड पूरा भएको अवस्था रहेको

– कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष अन्तर्गत ११ मापदण्ड तोकिएको

–  यी मापदण्डलाई हाइली कम्प्लायन्स ९पूर्ण पालना०, सब्स्टान्सियल कम्प्लायन्स ९पर्याप्त पालना०, मोडरेट ९मध्यम० र लो ९न्यून० गरी चार सूचकबाट मूल्यांकन भएको

– ग्रे लिस्टबाट जोगिन नेपालजस्ता मुलुकले यस समूहका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा हाइली कम्प्लायन्स वा सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स प्राप्त गर्नुपर्ने

– नेपालले ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन मात्रै पाएको

– नेपाल २०८० साउनदेखि नै FTF को सूक्ष्म निगरानीमा रहेको

–  सूधारका लागि फेरि नेपाललाई ७७ वटा मापदण्ड (सूचक) तोकी तीमध्ये ५२ वटामा तत्काल काम गर्न भनिएको थियो।

‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा के असरहरु पर्न सक्छ  त ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि FTFको दोस्रो महासभाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।  ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ । यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ । अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ । अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ । परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन सक्दछ ।

क) आर्थिक (इकोनोमिक) असरहरु

– आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने

– आयात महँगो हुने

– निर्यात थप झन्झटिलो हुने

– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुन सक्ने

– विदेशी ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले

– नेपालमा उत्पादन लागत बढ्ने

–  कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा असर पर्ने

ख) वित्तीय (फाइनान्सियल) असरहरु

–  विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता, अनुदान घटाउने, ब्याज महँगो गराउने सम्भावना रहने

– कतिपय दाताले नकारात्मक सूचीमा रहेका मुलुकलाई विदेशी अनुदान/सहायता उपलब्ध नगराउन सक्ने

– प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रभावित हुने

–  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट ऋण पाउन गाह्रो र ब्याज पनि महँगो हुने

ग) कूटनीतिक (डिप्लोमेटिक) क्षेत्रमा पर्ने असरहरु

–  अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुने

– अवस्थामा सुधार नभए देश कालोसूचीमा पर्न सक्ने

–  विश्वव्यापी आर्थिक नाकाबन्दीको शिकार हुने अवस्था आउने

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FTF) ले कालोसूचीबाट जोगिन र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन प्रणालीगत सुधारका लागि नेपाललाई दुई वर्षको समय दिएको छ ।

 नेपालले निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गरी अब प्रभावकारी रुपमा काम गरेर निर्धारित समयअगावै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनुको विकल्प छैन । FTF ले नेपाललाई दुई वर्षभित्र आवश्यक सुधार गर्न समयसीमा दिएको छ । यदि यो अवधिभित्र सुधार गर्न नसके नेपाललाई FTF को कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय प्रणालीमा नेपाल झनै अलग हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । यसबाट जोगिन FTF को निम्न सुझाव छः

1. वाणिज्य बैंकहरुको जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउने

2. वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण तथा हुन्डी लगायत अवैध आर्थिक गतिविधि पहिचान र लक्षित वित्तीय प्रतिवन्ध बढाउनुपर्ने 

3. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा संलग्न निकायका क्षमता बढाउन तथा समन्वयमा सुधार गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजन बढाउन तथा जोखिमका आधारमा अपराधको पहिचान र त्यसबाट हुने मुनाफा पहिचान, रोकथाम र जफत जस्था कारवाही बढाउने 

4. आतङ्कवादमा हुने लगानीको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक कमजोरीमा सुधार गर्ने

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाही लगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्न लागेको हो । राज्यका निकायले इमानदारी र दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन गर्दै गएमा ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन कठिन छैन ।